रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 17 अक्टूबर 2021 : दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट के जज के रूप में सात वकीलों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 सितंबर को उनके नाम की सिफारिश की थी। उनके नाम 29 सितंबर को सीजेआई एनवी रमण के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा बेंच में पदोन्नत करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी । गुजरात उच्च न्यायालय वर्तमान में 25 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है जबकि इसकी स्वीकृत संख्या 52 न्यायाधीशों की है। हालांकि इन सात नियुक्तियों के बाद भी गुजरात हाईकोर्ट में जजों के 25 पद खाली रह जाते हैं।
न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं में मौना मनीष भट्ट, समीर ज्योतिंद्रप्रसाद दवे, हेमंत महेशचंद्र प्रजापत, संदीप नवरतनलाल भट्ट, अनिरुद्ध प्रद्युम्न मयी, निराल रश्मिकांत मेहता और निशा महेंद्रभाई ठाकोर शामिल हैं ।
विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा हाल ही में की गई सिफारिशों के बाद सरकार द्वारा अधिसूचित नियुक्तियों का यह छठा सेट है-जिनमें से अधिकांश अपनी स्वीकृत संख्या की तुलना में कम संख्या में न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे हैं ।
गुरुवार को पटना, इलाहाबाद और बंबई उच्च न्यायालयों में सात न्यायाधीशों की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसी तरह बुधवार को उसने तेलंगाना, केरल और उड़ीसा के उच्च न्यायालयों में 14 जजों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया था जिसमें क्रमश सात, चार और तीन जज मिलेंगे।
इससे पहले, उसने इलाहाबाद, मद्रास और गौहाटी उच्च न्यायालयों में 17 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया था; राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन अधिवक्ताओं और दो न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां।
