यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार भारत के किसानों के हित में लगातार उनकी सुविधा एवं उनके विकास के लिये निर्णय ले रही है जिसके क्रम में कृषि के लिये अलग से बिजली की सुविधा, किसान सम्मान निधि के तहत वर्ष में छ:हजार रुपये प्रत्येक किसान के खाते में भेजना एक क्रांतिकारी व ठोस कदम है | यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत के अन्नदाता किसानों के जितने कृषि उत्पाद हैं उनकी बाजार से प्रतियोगी दर प्राप्त हो जिससे भारत के अन्नदाता आर्थिक रुप से खुशहाल हों और उन्नत व बाजार की प्रतियोगिता में वे अग्रसर हों। इतना हीं नहीं अन्य कई फैसलों से ग्रामीण संरचना को मजबूती देकर माननीय नरेंद्र मोदी ने किसानों को मजबूती देने का सतत् प्रयास में लगे हैं। ऐसे आशावादी व विकासशील राजनीतिक निर्णयों के कारण मोदी सरकार की बढ़ती राजनीतिक शाख से घबराकर विरोधियों और वामपंथियों ने अन्नदाता किसानों को भड़काने और दिगभ्रमित करने का काम शुरु कर दिया है जबकि शेतकारी संगठन के शरद् जोशी, पंजाब के भूपिंदर मान,राकांपा के प्रमुख शरद पवार जैसे किसान नेता इन मुद्दों पर पहले से बातें करते रहे हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग, योजना आयोग और नीति आयोग ने भी ऐसे मुद्दे उठाये हैं जिसे पिछली सरकारों ने नहीं किया।पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बार कोशिशें कीं लेकिन सफल नहीं हुए, आज जब वही नीतियां कानून बन गयीं तो विपक्षी दल इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि केन्द्र सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है कि एम.एस.पी. व्यवस्था बरकरार रहेगी और किसानों की अन्य चिंताओं पर भी विचार किया जायेगा।
जिलाध्यक्ष सुशील कु.चंद्रवंशी ने इन बातों को कहते हुए विपक्षियों पर आरोप लगाया कि इस प्रकार विरोध के लिये विरोध और राष्ट्र के विकास में अवरोध डालने की नीति प्रकट कर कॉंग्रेस समेत विपक्षी दल अन्नदाता किसानों और भारत की जनता की नजरों में अपना गिरावट हीं दर्ज करायेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दूरगामी प्रभाव की नीतियों पर काम करते हुए भारत को विश्व पटल पर उच्चतम उंचाई पर ले जाना चाहते हैं जिसकी बानगी देश धारा 370,35 A,राम मंदिर निर्माण, आतंकवाद पर नकेल, भारत की सीमा सुरक्षा की मजबूत नीति ,महिला सुरक्षा के रुप में तीन तलाक कानून लागू कराने जैसी नीति के रुप में केन्द्र सरकार की संकल्प शक्ति को देख रहा है।उक्त बातें प्रेस रिलीज जारी कर भारतीय जनता पार्टी के जिलाप्रवक्ता मंगलानंद ने बतलायी।