आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 02 मई 2022 : सासाराम : मनरेगा 100 कार्य दिवस को कार्य करने वाले मज़दूरों की पहचान करने, सभी मज़दूरों का भुगतान आधार सीडिंग एवं आधार सत्यापन नहीं करने के मामले में डीपीओ मनरेगा सहित सभी पीओ के वेतन निकासी पर रोक लग गयी है. उक्त कार्रवाई बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने की है. वे सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े सभी संबंधित विभागों की गहन समीक्षा किया. समीक्षा के दौरान लापरवाही व उदासीनता बरने वाले अधिकारियों को जमकर क्लास लगायी. इस दौरान मंत्री द्वारा 100 दिवसों के रोजगार देने वाले प्रखंड के पीओ व डीपीओ मनरेगा से पूछा गया कि क्या वे सभी 100 कार्य दिवस को कार्य करने वाले मज़दूरों की पहचान कर लेंगे तथा क्या सभी मज़दूरों का भुगतान आधार सीडिंग एवं आधार सत्यापन से किया जाता है? इस पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर मंत्री ने डीपीओ मनरेगा सहित सभी पीओ का वेतन रोकने का निर्देश डीडीसी को दिया. उन्होंने कहा कि जबतक सभी मनरेगा श्रमिकों का भुगतान आधार सीडिंग तथा आधार सत्यापन कर नहीं किया जाता है, तब तक उपरोक्त सभी का वेतन स्थगित रहेगा. बता दें, मनरेगा के तहत जिले में 5,04,825 जॉब कार्ड धारी हैं. जिसमें जिले में कुल 464 व्यक्ति को अधिकतम 100 दिवस का रोजगार मिला है. इसके अलावा मंत्री ने मनरेगा से पीसीसी ढलाई योजना की जानकारी ली. जिस पर पीओ मनरेगा द्वारा जानकारी दी गई कि मनरेगा की सम्प्रति लगभग 93 हज़ार योजनाओं में 70 हज़ार से अधिक पूर्ण कर ली गई हैं. जिस पर मंत्री ने डीपीओ मनरेगा को सख्त निर्देश दिया कि योजनाओं का दुहराव किसी भी स्थिति में नही होना चाहिए.
