आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 08 जुलाई 2022 : पटना । बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ट्रांसफर इंडस्ट्रीज आफत आ पडा है ।सीएम नीतीश कुमार ने विभाग मे अफसरों के सामूहिक तबादले के आदेश को रद्द कर दिया है। 30 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 100 से अधिक अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। कई तरह की शिकायतों पर एक सप्ताह बाद आज स्थानांतरण-आदेश को निरस्त कर दिया गया है। भाजपाई राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के निर्देश पर हुए स्थानांतरण आदेश को लेकर विशेष रूप से विधायकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की।
सरकार ने प्रत्येक वर्ष जून में अधिकारियों कर्मचारियों के सामूहिक तबादला की व्यवस्था कर रखी है। तीन वर्षों तक पदस्थापित कर्मियों के सामान्य तबादले के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और प्रशासनिक हित मे भी तबादला की अनुमति है। राज्य सरकार के प्राय:सभी विभागों में जून में 10 हजार कर्मियों का सामूहिक तबादला हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सामूहिक तबादले में नियम-परंपरा की अनदेखी होने की पहले भी शिकायत रही है। इस बार आदेश को निरस्त करने का निर्णय लिया है। संयुक्त सचिव कंचन कपूर की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। पिछले महीने 30 जून को बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी एवं इसके समकक्ष पद- अंचल अधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी के पदों पर बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया गया था। इसे अब विभाग ने निरस्त कर दिया है।
सत्ताधारी विधायकों ने ही मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि उनके उन लोगों की सिफारिश को नहीं सुनी गई। कई विधायकों ने सीधे तौर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय की शिकायत की थी। इसके पहले बीजेपी कोटे के ही मंत्री राम नारायण मंडल के समय में भी सीओ के ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया गया था। तब भी तबादला में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी।
