रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 06 मई 2021 : पटना : कोरोना के इस दौर में बिहार में होनेवाले पंचायत चुनाव की संभावना समाप्त होती नजर आ रही है। ऐसे में स्थिति यह है कि बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत का कामकाज 15 जून के बाद प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अफसरों को सौंपा जाएगा। सरकार ने पहले से ही तय कर लिया है कि वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की योजनाओं को बनाने व मंजूर करने का अधिकार अफसरों को दिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति का इंतजार
विकास योजनाओं की तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार बीडियो , डीडीसी, डीएम को सौंपा जाएगा। जैसी नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव पर विचार करने हेतु 15 दिनों का समय लिया था। आयोग को इस बात की उम्मीद थी कि समय के साथ कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो जाएगी पर कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती गई।
ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं हो पाएगा। वैसे पंचायत समिति का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। पर चुनाव कब होंगे यह फैसला आयोग करेगा। राज्य सरकार फंड का इंतजाम कर रही है। चुनाव आयोग और सरकार इस मामले पर अंतिम रूख क्या देते हैं यह आनेवाले समय में पता चल जाएगा।
