हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए औऱ सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जानी चाहिए.
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 15 सितम्बर 2022 : पटना : बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों के सेवानिवृत्ति के उम्र को बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की है.
बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार कॉउंसिलों व हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों के साथ संयुक्त बैठक करने के बाद उक्त आशय का निर्णय लिया है. बीसीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी है. श्री मिश्र का कहना है कि इस मामले को लेकर भारत के संविधान में अविलंब संशोधन किये जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए औऱ सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जानी चाहिए. उन्होंने सरकार से यह भी मांग किया है कि विभिन्न आयोगों व फोरम के अध्यक्ष के पद पर अनुभवी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए कॉउंसिल संसद के समक्ष प्रस्ताव भेजेगा ताकि इसको लेकर कानून में जरूरी सुधार किया जा सके. भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने भी जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को उठाने का काम किया है.श्री मिश्र ने कहा कि जहाँ भारत में जज जल्द रिटायर हो जाते हैं, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट के जज अपने निधन तक अपने कार्यकाल में बने रहते हैं. इसी प्रकार से डेनमार्क, बेल्जियम व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सेवानिवृत्ति का उम्र 70 वर्ष है.
