डेहरी ऑन सोन : बिहार का चुनावी खेल वनडे क्रिकेट की तरह खेला गया । जीतने के लिए 4 रन एक बॉल और 1 विकेट। अंततः एनडीए ने चौका मारकर खेल जीत लिया ।लेकिन इस परिणाम से एनडीए यानी नीतीश कुमारजी को सबक लेना चाहिए। बिहार की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आम आदमी में जानवर का इंजेक्शन लगा कर खून खींचने की जगह ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि रोजगार का सृजन हो और गरीब जनता पर टैक्स का बोझ भी कम पड़े। शराबबंदी गिट्टी पर प्रतिबंध इसको लेकर कुछ ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जो जनता और सरकार दोनों के हित में हो ।नगर परिषद नगर महापालिका में बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स की बेतहाशा वृद्धि पर विचार करना होगा। बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत विकास सुरक्षा के मुद्दे पर दिया था ।इस पर एनडीए खरीदी उतरी है । लेकिन यह कांटे की टक्कर क्यों हुई इस पर नीतीश जी और उनके सहयोगी दलों को विचार करना होगा। जनता ने बहुत सोच समझ कर नीतीश कुमार को फिर से एक बार सत्ता की चाबी सौंपी है ।उन्हें समझना होगा कि अंत अंत तक एनडीए के नेताओं और समर्थकों की सांसे क्यों अटकी हुई थी। बिहार को विकास की पटरी पर लाने के बाद सरकार की कौन सी ऐसी नीति ने बिहार के युवाओं को भड़का कर सरकार विरोधी बनाया । इस पर नीतीश कुमार अपने सहयोगी दलों के साथ मंथन करें । शहर के बुद्धिजीवियों का मानना है कि नीतीश जी ने राज्य की कानून व्यवस्था के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं को काफी हद तक ठीक किया जिसे और अभी ठीक करने की जरूरत है। गिट्टी बालू शराबबंदी नीति की समीक्षा करनी होगी। राज्य में 4 सालों से शराब बंदी लागू है जानकारी के अनुसार हजारों करोड़ों रुपए प्रति वर्ष सरकार के राजस्व की हानि हो रही है। लेकिन उससे दुगने रुपए शराब के नाम पर अन्य राज्यों में जा रहे हैं। युवा से लेकर अधेड़ तक शराब की अवैध तस्करी में लगे हुए हैं। उसी तरह पेट्रोल डीजल के भाव पड़ोसी राज्यों से बिहार में ज्यादा है। व्यवसायिक वाहन भाव ज्यादा होने के कारण यहां डीजल अथवा पेट्रोल लेना पसंद नहीं करते ।नई सरकार को रोजगार सृजन की दिशा में फोकस करना होगा। विपक्ष ने रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे पर सरकार के पसीने छुड़ा दिए। नीतीश जी को अपनी यह पारी कुछ स्पष्ट और व्यापक नीतियों के तहत खेलनी होगी तभी जनता संतुष्ट हो सकेगी।
