रिपोर्ट: Rohtas Darshan चुनाव डेस्क | दक्षिण भारत | Updated: 7 मार्च 2026: दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार गिरती जन्म दर को देखते हुए N. Chandrababu Naidu की अगुवाई वाली Andhra Pradesh सरकार एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति लाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर जन्म दर इसी तरह गिरती रही तो भविष्य में राज्य को कामकाजी युवाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
तीसरे बच्चे पर मिलेगी आर्थिक सहायता
प्रस्तावित नीति के अनुसार अगर किसी परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा होता है, तो सरकार बच्चे के जन्म के समय ₹25,000 की आर्थिक सहायता देगी।
इसके अलावा तीसरे बच्चे के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी देने की योजना है:
5 साल तक हर महीने ₹1,000 की सहायता
18 साल तक मुफ्त शिक्षा
परिवारों को आर्थिक सहयोग और अधिक बच्चों के लिए प्रोत्साहन
1 अप्रैल से लागू हो सकती है नीति
राज्य सरकार इस नई जनसंख्या नीति को मार्च के अंत तक अंतिम रूप देना चाहती है। इसके बाद इसे 1 अप्रैल से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में संभावित जनसांख्यिकीय संकट से बचने में मदद मिलेगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि को भी मजबूती मिलेगी।
महिलाओं के लिए खास सुविधाएं
नई नीति के तहत महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं:
मातृत्व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
IVF जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं
हर 50 बच्चों पर चाइल्ड केयर सेंटर
महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट
Visakhapatnam में कामकाजी महिलाओं के लिए ₹172 करोड़ की लागत से बड़ा हॉस्टल
सिजेरियन डिलीवरी कम करने के लिए विशेष अभियान
क्या किसी और राज्य में भी है ऐसी योजना?
भारत के अधिकांश राज्यों में अब तक जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया गया है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए कई मातृत्व सहायता योजनाएं जरूर चलती हैं, लेकिन जन्म दर बढ़ाने के लिए सीधे आर्थिक प्रोत्साहन देने जैसी योजना फिलहाल बहुत कम राज्यों में देखने को मिलती है।
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