रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 10 जून 2021 : नोखा। ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियां 16 जून से परामर्श समितियों के हवाले होंगे। परामर्शी समिति के अध्यक्ष भी मुखिया, प्रमुख, सरपंच और जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। इन सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार कर्त्तव्य और भत्ता आदि आगे भी जारी रहेंगे। इससे साफ स्पष्ट होता है कि पूर्व की तरह प्रतिनिधि अगला चुनाव होने तक कार्य करते रहेंगे। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को मजंूरी मिल गई है। 16 जून से गठित त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें और ग्राम कचहरी भंग हो जाएगी। उनकी जगह अब परामर्शी समिति ही काम करेगी।
विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी का कार्यकाल 15 जून और इसके आसपास समाप्त हो रहा है। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय लिया गया है कि जिला परिषद और पंचायत समिति की परामर्शी समितियों मेंं संंबंधित क्षेत्र के लोकसभा सदस्य राज्य सभा सदस्य विधायक और विधान पार्षद भी बतौर सदस्य रहेंगे।ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी की परामर्शी समिति में किसी को भी बाहर से नहीं रखा गया है। समितियों की बैठक में हुए सारे पदाधिकारी कर्मी शामिल होंगे जो पंचायतों की बैठक में हुआ करते थे। ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्रों का मानदेय सीधे खाते में जाएगा। कहा गया है कि कचहरी सचिव न्याय मित्रों का मानदेय सीधे खाते में पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा।