आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 16 अगस्त 2022 : सासाराम : कल्याण एवं अल्पसंख्याक कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक किया. बैठक में कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान डीएम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन करने निर्देश दिया. उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित करते कहा कि जैसे ही प्राथमिकी प्राप्त होते है, उसकी स्वीकृति उसी दिन ही कराना सुनिश्चित करें. यदि किसी कारणवश या साक्ष्य की अनुपलब्धता हो तो उसे अगले 24 या 48 घंटा के अन्दर स्वीकृति कराते हुये उसका भुगतान करना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही साथ उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि आरोप पत्र हेतु लंबित मामलें की अनुमंलवार सूची तैयार कर संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों से पत्राचार करते हुये स्वीकृति कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी प्रति पुलिस अधीक्षक को भी दें. वहीं जिन सामुदायिक भवनों का निर्माण में सीमांकन के कारण नहीं हो पा रहा है तो उसके सीमांकन हेतु संबंधित अंचल अधिकारियों को अलग से पत्राचार कर सीमांकन करवाते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें. इसके अतिरिक्त जिन सामुदायिक भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है , उनका स्वंय पर्यवेक्षण करते हुये ससमय पूर्ण करवाना सुनिश्चित करायें. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कलण विभाग तथा पिछ़डा एवं अति पिछ़डा कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं सभी छात्रावासों में शत प्रतिशत नामांकन पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें. इस संबंध में उप विकास आयुक्त निर्देशित करते हुए डीएम ने कहा कि कल्याण विभाग के सभी विद्यालयों एवं छात्रावासों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित किया जाय कि स्वीकृत बल के विरूद्ध छात्रों का शतप्रतिशत नामांकन हुआ है कि नहीं? यदि अभी तक नहीं हुआ है , तो उसे अगले माह तक पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाय. इसके अलावा डीएम अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के हत्या के मामलों में उनके आश्रितों को मुआवजा भुगतान के बाद उनके पेंशन आदि का भुगतान कराने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. साथ ही जिन छात्रावासों में खाद्यान्य आवंटन पिछलें माहों से प्राप्त नहीं हो रहा है, के संबंध में विस्तृत रूप से सभी बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये विभाग को पत्र भेजे तथा उसकी प्रति खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भी देना सुनिश्चित करें, ताकि समय से खाद्यान्य आवंटन प्राप्त हो सकें.