राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ममता की गैरहाजिरी से मचा सियासी तूफान, गृह मंत्रालय को देना पड़ा जवाब

रिपोर्ट: Rohtas Darshan चुनाव डेस्क | कोलकाता / नई दिल्ली | Updated: 9 मार्च 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस मुद्दे ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब केंद्र की ओर से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को औपचारिक जवाब भेजते हुए मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति की वजह स्पष्ट की है।

बताया जा रहा है कि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी अपेक्षित थी, उसमें भारत की राष्ट्रपति Droupadi Murmu भी शामिल होने वाली थीं। ऐसे में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में न पहुंचना चर्चा का विषय बन गया और राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की अटकलें लगने लगीं।

बंगाल सरकार ने क्या दिया जवाब

इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने Ministry of Home Affairs को भेजे गए जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में शामिल न हो पाना पूरी तरह पूर्व निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों की वजह से हुआ।

सरकार के अनुसार, उसी दिन मुख्यमंत्री के कई प्रशासनिक और विकास से जुड़े कार्यक्रम पहले से तय थे, जिनमें बदलाव करना संभव नहीं था। इसलिए वे राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं।

क्यों बढ़ी राजनीतिक चर्चा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों में आम तौर पर मुख्यमंत्री और राज्य के शीर्ष नेता मौजूद रहते हैं, इसलिए Mamata Banerjee की अनुपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से चर्चा को जन्म दिया।

कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखने की कोशिश की, जबकि राज्य सरकार ने साफ कहा कि यह केवल कार्यक्रमों के टकराव की वजह से हुआ और इसमें किसी तरह का राजनीतिक संकेत नहीं है।

प्रोटोकॉल पर भी उठे सवाल

इस मामले के सामने आने के बाद प्रोटोकॉल को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि बंगाल सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक व्यस्तता के कारण ऐसा हुआ।

केंद्र और राज्य के संबंधों पर चर्चा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में केंद्र और राज्य सरकार के बीच रिश्तों को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर राजनीतिक समीकरण और केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर चर्चा तेज कर दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश में ऐसे मुद्दे अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं, खासकर जब मामला मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जैसे शीर्ष पदों से जुड़ा हो।

क्या आगे बढ़ेगा विवाद?

फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए जवाब के बाद मामला काफी हद तक स्पष्ट हो गया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा अभी भी जारी है कि क्या इस घटना के पीछे सिर्फ कार्यक्रमों का टकराव था या इसके अन्य राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं।