आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 18 नवम्बर 2022 : सासाराम : जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने शुक्रवार को राजस्व संबंधित कार्य को ले कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन के सभागार में सीओ, राजस्व पदाधिकारी, डीसीएलआर आदि जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक किया. इस दौरान डीएम ने राजस्व से संबंधित कई अहम बिन्दुओं की समीक्षा किया, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिया. इस क्रम में डीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत चल रही सभी योजनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने का तथा भविष्य में उन पर अतिक्रमण ना हो, इसकी विशेष रुप से ध्यान देने को कहा. उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतगर्त चलायी जा रही  योजनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित कर भविष्य में उन जगहों पर पून: अतिक्रमण न हो, इस पर विशेष बल दिया जाये, अन्यथा कार्रवाई होगी. उन्होंनें कहा कि जिले में विभिन्न स्तरों पर अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित जितने भी आदेश पारित है, उन सभी पर अतिक्रमण वाद चलाते हुए शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने के प्रति सक्रिय रहे. अन्यथा अतिक्रमण हटाने के प्रति लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा डीएम ने जिले के सभी अंचलाधिकारी व राजस्व पदाधिकारी को नीलाम पत्र वालों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्यवाही कर वसूली करने, अंचलों में सीडब्ल्यूजेसी तथा एमजेसी के जितने भी मामले लंबित हैं ,उनको गंभीरता से लेते हुए अति शीघ्र निष्पादन करने आदि निर्देश दिया. वहीं समीक्षा के दौरान पायी गयी कि अंचलों में लंबे समय से लंबित म्यूटेशन की शिकायतें दिन प्रतिदिन प्राप्त हो रही हैं. इस संदर्भ में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी व राजस्व पदाधिकारी को अगले एक सप्ताह में सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. वहीं सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को अपने स्तर से सभी अंचलों के कार्यों का समीक्षा करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिले में कुल 9 अंचलों में डाटा सेंटर सह अभिलेखागार का संचालन कराने हेतु सभी संबंधित को निर्देश दिया गया. इस प्रकार जिला में 19 अंचलों में से 18 अंचल में डाटा सेंटर का भवन बन गया है. ऑपरेशन दखल दिहानी के अंतर्गत लोगों को जमीन तो प्राप्त हो गया है, लेकिन कब्जा नहीं हुआ है. इस संदर्भ में डीएम ने अंचलाधिकारी को उक्त भूमि पर कब्जा दिलाने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही भूमि दखल कब्जा नहीं होने के कारण आवास योजना का लाभ पहुंचाने में विलम्ब हो रही है. इस संदर्भ में सभी अंचलाधिकारी को स्थल निरीक्षण कर मामले का त्वरित निस्पादन करने का निर्देश दिया. वही निबंधन के लिए रोक सूची में सम्मिलित भूमि (बिहार सरकार तथा रैयती) की जांच कर सभी अंचलाधिकारी डीसीएलआर के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया.

बैठक में उप विकास आयुक्त शेखर आंनद, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, सासाराम डिहरी व बिक्रमगंज अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजस्व शाखा प्रभारी पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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