आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 04 नवम्बर 2022 : नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में हुए लालकिले पर हमले के दोषी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा बरकरार रखी। शीर्ष अदालत ने आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला था। मृत्युदंड के खिलाफ आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “रिकॉर्ड से स्पष्ट होने वाली गंभीर परिस्थितियां और विशेष रूप से यह तथ्य कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा हमला हुआ था, उन कारकों से अधिक है जिन्हें रिकॉर्ड पर कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में दूर से भी ध्यान में रखा जा सकता है।”
पाकिस्तान के नागरिक आरिफ को हत्या, आपराधिक साजिश और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया गया था। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, जिसे समीक्षा याचिकाकर्ता के पक्ष में कम करने वाली परिस्थिति के रूप में लिया जाए। मुख्य न्यायाधीश ललित ने कहा, यह सुझाव कि प्रतिशोध और पुनर्वास की संभावना है, रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री से बना और समर्थित नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश ने निष्कर्ष में कहा, इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि परिस्थितियों से बचने के बाद भी, जो सीधे सीडीआर के लिए जिम्मेदार थे, अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया था, रिकॉर्ड पर अन्य परिस्थितियां स्पष्ट रूप से बताती हैं और किसी भी संदेह से परे अपराध में समीक्षा याचिकाकर्ता की संलिप्तता को साबित करती हैं।
मोहम्मद अजमल आमिर कसाब मामले (2008 मुंबई आतंकी हमला) (2012) में फैसले का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, जब आतंकवाद के कृत्यों द्वारा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दी जाती है, तो ऐसे कृत्यों को सबसे गंभीर परिस्थितियों के रूप में लिया जाता है। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि मृत्युदंड दिए जाने से पहले बढ़ते कारकों और कम करने वाली परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि दोषी के खुलासे बयान सहित अन्य परिस्थितियां भी हैं, जिसके कारण बटला हाउस में मुठभेड़ हुई और अबू शामल उर्फ फैसल की हत्या हुई, जो दोषी के खिलाफ गया।
पीठ ने कहा, “खुलासे के बयान के कारण पुलिस जी-73, बाटला हाउस, नई दिल्ली में ठिकाने पर पहुंच गई और जब पुलिस टीम समीक्षा याचिकाकर्ता के साथ पहुंची तो पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई..मुठभेड़ में अबू शामल उर्फ फैसल नाम के व्यक्ति के मारे जाने के बाद कुछ आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद बरामद किया गया। यह तर्क कि गोला-बारूद की ऐसी बरामदगी या अबू शामल की मुठभेड़ को समीक्षा याचिकाकर्ता के प्रकटीकरण बयान से नहीं जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही नहीं है।”
लालकिले पर हुए हमले में सेना के दो जवानों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। अगस्त 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2000 के लाल किले पर हमले के लिए गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ को मौत की सजा सुनाई थी। शीर्ष अदालत ने अगस्त 2011 में ही उनकी समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया। हालांकि, 2016 में, शीर्ष अदालत ने उनकी समीक्षा याचिका पर फिर से सुनवाई करने का फैसला किया।
नवंबर 2005 में निचली अदालत ने आरिफ को मौत की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट ने हमले के लिए आरिफ पर 4.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसमें दो राजपूताना राइफल्स के जवान और एक नागरिक की मौत हो गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2007 में आरिफ की मौत की सजा को बरकरार रखा था।
