आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 31 मार्च 2023 : दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले मे फंसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह समझ में आता है कि दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोसिया ही मुख्य सूत्रधार हैं। इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है तो आगे की जांच प्रभावित हो सकती है और सूबतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा कि इस समय पर उन्हें छोड़ देने का कोई कारण नहीं बनता है।
26 फरवरी को गिरफ्तार किया था
दरअसल, मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया से जेल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद जेल से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। इसी मामले में सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की अर्जी लगाई थी।
क्या है शराब घोटाला मामला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। दिल्ली सरकार ने इस नीति के लागू होने के बाद राजस्व में इजाफे के साथ ही माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। लेकिन इसके ठीक उल्टे दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। एलजी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कई महीनों तक चली जांच के बाद इस साल फरवरी के महीने में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था।
