रिपोर्ट: Rohtas Darshan चुनाव डेस्क | रांची | Updated: 16 मार्च 2026: प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़े कदम के तहत झारखंड के 155 आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी इस खुलासे ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। जारी आंकड़ों से पता चलता है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों की संपत्तियां केवल झारखंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के बड़े शहरों जैसे Delhi, Patna और Ranchi तक फैली हुई हैं।
राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले गए इस विवरण में अधिकारियों की चल संपत्ति, अचल संपत्ति, बैंक जमा, निवेश, जमीन-जायदाद और मकानों से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल है। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा हर वर्ष जमा किए जाने वाले वार्षिक संपत्ति विवरण (Annual Property Return) के आधार पर सार्वजनिक की गई है।
📊 करोड़ों की संपत्ति, कई शहरों में मकान और जमीन
जारी जानकारी के अनुसार कई आईएएस अधिकारियों के पास राजधानी रांची के पॉश इलाकों में मकान और जमीन है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों ने दिल्ली और पटना जैसे बड़े शहरों में भी फ्लैट, प्लॉट और अन्य रियल एस्टेट संपत्तियां घोषित की हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक:
कई अधिकारियों के पास एक से अधिक शहरों में मकान या फ्लैट हैं
कुछ के पास कृषि भूमि और व्यावसायिक प्लॉट भी दर्ज हैं
बैंक खातों में जमा राशि, शेयर, म्यूचुअल फंड और बीमा पॉलिसी जैसी वित्तीय संपत्तियों का भी विवरण दिया गया है
हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घोषित संपत्तियां नियमों के अनुसार दर्ज की गई हैं और उनका होना अपने आप में किसी अनियमितता का संकेत नहीं है।
🏛️ पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम
झारखंड सरकार का कहना है कि यह पहल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। नियमों के तहत सभी आईएएस अधिकारियों को हर साल अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का पूरा विवरण सरकार को देना होता है।
इन जानकारियों को सार्वजनिक करने से आम लोगों को भी यह पता चल सकेगा कि प्रशासनिक अधिकारियों की घोषित संपत्तियां क्या हैं और समय के साथ उनमें कितना बदलाव हुआ है।
🔎 निगरानी एजेंसियों के लिए भी अहम दस्तावेज
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के खुलासे से विजिलेंस और जांच एजेंसियों को भी मदद मिलती है। यदि किसी अधिकारी की संपत्ति में अचानक असामान्य वृद्धि दिखाई देती है, तो उसके स्रोत की जांच की जा सकती है।
इससे भ्रष्टाचार के मामलों पर भी नजर रखना आसान हो जाता है और प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ती है।
📈 बड़े शहरों में निवेश का बढ़ता रुझान
रिपोर्ट से यह भी संकेत मिलता है कि कई अधिकारी अपने कार्यकाल के दौरान बड़े शहरों में रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद करते हैं। खासकर दिल्ली, पटना और रांची जैसे शहरों में संपत्ति खरीदना निवेश के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है।
इसी वजह से कई अधिकारियों की संपत्तियां अलग-अलग राज्यों और शहरों में दर्ज पाई गई हैं।
⚖️ पारदर्शिता से बढ़ेगा जनता का भरोसा
प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकारियों की संपत्ति का सार्वजनिक खुलासा सरकार और प्रशासन के प्रति जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी और अधिकारियों से नियमित रूप से संपत्ति का विवरण लिया जाएगा।
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