रिपोर्ट: Rohtas Darshan चुनाव डेस्क | बिहार | Updated: 25 नवंबर 2025: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 06 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनके माध्यम से राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और शहरी विकास को नई दिशा देने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पत्रकारों को सभी प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी दी।
बैठक में सबसे बड़ा निर्णय राज्य में ‘बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन’ की स्थापना को मंजूरी देना रहा। मुख्य सचिव ने बताया कि एआई आज वैश्विक स्तर पर एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में उभर चुकी है, इसलिए बिहार को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए यह मिशन शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के माध्यम से राज्य में शोध, नवाचार, प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहयोग और औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बिहार एआई आधारित समाधानों और उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र बन सके।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल तकनीकी विकास को गति देगा, बल्कि राज्य में नई आर्थिक संभावनाएं, रोजगार अवसर और बेहतर नागरिक सेवाओं का मार्ग खोलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में बिहार तकनीकी क्षमता, अनुसंधान संसाधनों और उद्योग सहयोग के दम पर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित करे।
कैबिनेट ने बिहार में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में राज्य में नौ चीनी मिलें बंद पड़ी हैं। इसलिए नई मिलों की स्थापना और पुरानी बंद मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो नीति निर्धारण और कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करेगी। इस फैसले से चीनी उद्योग को नया जीवन मिलेगा, किसानों को लाभ होगा और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
इसके अलावा राज्य में 11 नए आधुनिक टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनमें नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों के साथ-साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को भी शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों को योजनाबद्ध, आधुनिक और सुविधाओं से लैस नए शहरी केंद्र प्रदान करना है, जिससे आवास, व्यवसाय और निवेश को बढ़ावा मिल सके।
नीतीश सरकार के इन निर्णयों को राज्य विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में नए अवसर पैदा करेंगे और बिहार को तकनीक एवं उद्योग के क्षेत्र में नई गति देंगे।
