- शराबबंदी नीति के चलते 50 हजार करोड़ की राजस्व क्षति
- केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में भी 2.50 लाख करोड़ अधिक प्राप्ति
- प्रधानमंत्री ने केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 32 से बढा कर 42 फीसद की , बिहार को विशेष पैकेज दिया
- हिस्सेदारी में 10 फीसद वृद्धि से बिहार को सर्वाधिक लाभ
- जदयू के एनके सिंह थे 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, फंडिंग पैटर्न सबके लिए बदला
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 26 जुलाई 2023 : पटना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार में बिहार की कोई हकमारी नहीं हुई , बल्कि यूपीए के दस साल की तुलना में पिछले नौ साल में राज्य को 5 लाख 22 हजार 768 करोड़ रुपये ज्यादा मिले। यह और बात है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति के चलते सात साल में राज्य को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में भी बिहार को पिछली यूपीए सरकार की तुलना में 2 लाख 50 हजार 552 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि सहायता अनुदान ( ग्रांट इन एड ) के तौर पर बिहार को यूपीए के दस साल ( 2004-2014) की अपेक्षा एनडीए के नौ साल (2014-2023) में 1 लाख 81हजार 216 करोड़ रुपये अधिक मिले।
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री विजय चौधरी और योजना मंत्री बिजेंद्र यादव बतायें कि विभिन्न मदों में अधिक धनराशि देने के साथ पीएम पैकेज भी देना बिहार की हकमारी कैसे है?
उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी एक झटके में 32 से बढा कर 42 फीसद कर दी।10 फीसद की वृद्धि से बिहार जैसे पिछड़े राज्य को सर्वाधिक लाभ हुआ। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिस एनडीए सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य को ज्यादा हिस्सा दिया, उस पर जदयू-राजद के लोग हकमारी करने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस थेथरोलॉजी का जवाब कोई अर्थशास्री नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो जदयू के पूर्व सांसद और बिहार के अर्थशास्री एन के सिंह थे। क्या जदयू बिहारी अर्थशास्री पर बिहार की हकमारी का आरोप लगाना चाहता है?
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए फंडिंग पैटर्न बदला और इससे सबको लाभ हुआ।
