रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 15 सितम्बर 2021 : पटना । केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी. टेलीकॉम ऑपरेटर्स का जो बकाया है उनपर 4 साल के मॉरेटोरियम को मंजूरी दी गई है. लेकिन ऑपरेटर्स को मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज देना होगा. कैबिनेट ने एजीआर की परिभाषा को युक्तिसंगत करने का फैसला किया है जिसके तहत जुर्माने को खत्म किया गया है. इधर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि ऑटो, ड्रोन सेक्टर में 26 हजार करोड़ के पैकेज से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।टेलीकॉम सेक्टर को संकट से बचाने मेें सरकार लगी है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि ऑटोमोबाइल (इलेक्ट्रिक तथा हाइड्रोजन ईंधन चालित वाहन) और ड्रोन सेक्टर में उत्पादकता-सापेक्ष प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) लागू करने के लिए 26 हजार करोड़ की मंजूरी भारत को मैनुफैक्चरिंग हब बनाकर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर देने वाला फैसला है। केंद्र सरकार ने बजट में टेक्सटाइल सहित 13 क्षेत्रों में पीएलआइ के लिए 1.97 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इस पैकेज से केवल वाहन निर्माण क्षेत्र में 7.60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
