रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 28 अगस्त 2021 : सासाराम। कोविड-19 वैश्विक महामारी काल में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में की जा रही हेराफेरी एवं अनियमितता को देखते हुए जिले के प्रभारी मंत्री सह भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के निर्देश पर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। राशन की कालाबाजारी करने, मुफ्त अनाज को पैसा लेकर वितरण करने एवं कम राशन का वितरण करने वाले विक्रेताओं पर नकेल कसने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रखंड एवं पंचायत वार अलग-अलग जांच टीम का गठन कर सतत निगरानी के लिए निर्देशित किया है। जिसके तहत जांच टीम जिले के विभिन्न प्रखंड व पंचायत अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों की जांच करेंगे तत्पश्चात जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सुपुर्द करेंगे। उल्लेखनीय है कि विगत कई दिनों से जिले के कई पीडीएस डीलरों द्वारा अनाज वितरण में की जा रही मनमानी की शिकायतें लगातार मिल रही थी जिस पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने उक्त कदम उठाया है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी काल में लॉकडाउन का दंश झेल रहे गरीब परिवारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत मई माह से लेकर नवम्बर माह तक मुफ्त अनाज वितरण करने का निर्देश जारी किया है तथा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मई माह में मुफ्त एवं जून माह में पूर्व निर्धारित दर 3 रुपए प्रति किलो चावल एवं 2 रुपए प्रति किलो गेहूं वितरण करने का फैसला किया गया है। लेकिन अनाज वितरण में बरती जा रही अनियमितता, गुणवत्ता में कमी एवं मात्रा में कमी को देखते हुए डीएम ने जिला स्तरीय जांच टीम का गठन कर जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर सतत निगरानी रखने का सख्त निर्देश जारी किया है जिससे जरूरतमंद परिवारों को उनके हक से वंचित ना होना पड़े। साथ ही जांच दल राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित पात्रताधारी परिवार को नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत कर अविलंब वितरण चक्र में शामिल करेंगे तथा वितरण संबंधी परिवादों की पूर्ण निगरानी की जाएगी। वहीं जांच के क्रम में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
