रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में आयी दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। यह स्वागतयोग्य है। संतुलित बजट पेश करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को बधाई दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सोमवार को कहा कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया, यह स्वागत योग्य है. उन्होंने कहा, ‘मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं‘ आम बजट (Union Budget 2021) के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिये 34.8 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रूपये से अधिक है|उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जायेगी. नीतीश ने कहा कि स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में दो लाख 23 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है, साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जायेगी. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है, साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 नये शहर जोड़े जायेंगे|मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना के साथ सात मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले तीन वर्षों में शुरू किये जाने की योजना है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की जायेगी और इसके लिये अलग से कानून लाया जायेगा. उन्होंने कहा कि सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वायु प्रदूषण रोकने के लिये राशि दी जायेगी, यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम है|
नीतीश ने कहा कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था, केन्द्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के लिये पूंजीगत व्यय के रूप में पांच लाख 50 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 साल से ऊपर वाले पेंशनभोगियों को आयकर रिटर्न जमा करने से मुक्त किया गया है, यह अच्छा है|
इंस्टीच्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की होगी स्थापना
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च से 30.42 लाख करोड़ रुपए अधिक है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में दो लाख, तेईस हजार करोड़ रुपए की अनुशंसा की गयी है जो पिछले वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही इंस्टीच्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना भी की जाएगी।
एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलिंडर देना स्वागतयोग्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के अंतर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलिंडर दिए जाने का निर्णय लिया है, जो स्वागतयोग्य है। इसके साथ ही गैस पाइपलाइन से सौ नए शहर जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से ऊपर वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न जमा करने से मुक्त किया जाना अच्छी पहल है। देश में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना के साथ सात मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले तीन वर्षों में शुरू किए जाने की योजना है। इससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए अलग से कानून लाया जाएगा
पर्यावरण रक्षा के लिए बेहतर कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए राशि दी जाएगी। यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था। केंद्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में पांच लाख, पचास हजार करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है।