रोहतास दर्शन न्यूज़ नेटवर्क : 22 नवम्बर 2021 : समस्तीपुर : भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार के माध्यम से जीएसटी का जो 12% का स्लैब लाल ईंट एवं उसके समतुल्य फ्लाई ऐश से निर्मित विभिन्न प्रकार के ईंट पर जो टैक्स निर्धारित करने कि योजना बनाई जा रही है,वह मध्यमवर्गीय परिवार एवं मजदूर विरोधी है क्योंकि बढ़ने वाली टैक्स से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए घर बनाना संभव नहीं हो पाएगा वहीं दूसरी तरफ चिमनी रोजगार भी प्रभावित होगा जिससे मजदूरों के सामने वेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि बिहार में एकमात्र ऐसा उद्योग है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है एवं महामारी के समय में भी लोगों को मदद करने का काम किया है।
अगर सरकार इस काले कानून को लागू करेगी तो हम चिमनी संचालक रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह बात प्रेस वार्ता को समस्तीपुर जिला ईंट निर्माता संघ के महासचिव सदन कुमार मिश्रा ने बताया एवं जो टैक्स निर्धारित है उसको यथावत रखने की बिहार सरकार वाणिज्य कर विभाग से राज्य हित में गुहार भी लगाई है।