बिहार में नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए बनाआयोग

आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य बनै, वहीं अरविंद निषाद, ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को बने सदस्य

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 19 अक्टूबर 2022 : पटना : बिहार सरकार ने अंततः नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है। वहीं अरविंद निषाद, ज्ञान चंद पटेल और तार केशर ठाकुर को आयोग का सदस्य बनया गया है। 

 नवीन आर्य जदयू प्रदेश के महासचिव हैं, जबकि अरविंद निषाद जदयू के प्रवक्ता हैं।

राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव कराने रास्ता साफ करने हेतु आयोग का गठन किया है। 

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार व अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछडे़ वर्ग के राजनीतिक पिछडे़पन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया गया है। ये कमीशन राज्य में अतिपिछडे़ वर्ग में राजनीतिक पिछडे़पन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी। इसके बाद राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगी। कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य सरकार व अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।

मालूम हो कि बिहार में पिछड़े वर्ग का नही अति पिछड़े वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकायों में 20% आरक्षण लागू है । सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग को नगर निकायों के चुनाव में आरक्षण के लिए विशेष आयोग बनाकर उनका राजनीतिक पिछडे़पन का अध्ययन कर आरक्षण का मानदंड तय करने का फैसला है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला की अनदेखी कर चुनाव की प्रक्रिया चालू देख अति पिछड़े का आरक्षण को समाप्त कर सामान्य सीट के आधार पर चुनाव कराने का आदेश दिया था।  

सरकार ने अति पिछडे के लिए आरक्षण के बगैर चुनाव कराने की मंशा जाहिर करते हुए 10 एवं 20 अक्टूबर को 224 नगर निकायों का चुनाव स्थगित कर दिया है। 

इस पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

दरअसल, नगर निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने निकाय चुनाव में ईबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव चुनाव को स्थगित कर दिया था। इसके बाद राज्य सारकार ने हाईकोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। इसमें बिहार सरकार ने बताया कि ईबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने विशेष कमीशन का गठन किया है।