भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीशों के साथ ही पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश,अन्य न्यायाधीश गण, देश के विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश,केंद्रीय कानून मंत्री,बिहार के मुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्य लोग भाग लेंगे
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 29 अप्रैल 2022 : पटना : राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से एक नेशनल सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है. 24 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय सेमिनार में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीशों के साथ ही पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश,अन्य न्यायाधीश गण, देश के विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश,केंद्रीय कानून मंत्री,बिहार के मुख्यमंत्री सहित अनेक गणमान्य लोग भाग लेंगे.
इस बात की घोषणा बीसीआई के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने गुरुवार को बिहार बार काउंसिल भवन के सभागार में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की.श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य के वकीलों के कल्याण के लिए कौंसिल की ओर से व्यापक योजना तैयार की जा रही है और बहुत जल्द उसे लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि नए और युवा वकीलों को पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम अगले महीने से शुरु होने जा रहा है. इसके लिए बीसीआई ने बिहार बार काउंसिल को एक करोड़ रुपया आवंटित कर दिया है.ट्रेनिंग के बाद युवा वकीलों को सर्टिफिकेट के साथ ही प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि बार काउंसिल की आमदनी बढ़ाने के लिए भी योजना बनाई गई है. राज्य के बिभिन्न जिलों के अधिवक्ता संघों से जो राशि प्राप्त होगी उसे वकीलों को मेडिकल की सुविधा देने के साथ ही पेंशन और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया कराने पर खर्च की जाएगी.
बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्य के वकीलों के कल्याण और उन्हें हर सुविधा दिलाने के लिए हाई कोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर की है जिसका परिणाम सकारात्मक मिल रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार बार काउंसिल के द्वारा पिछले दो महीने में ढाई सौ डेथ क्लेम के आवेदन का निपटारा किया गया है. राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद अन्य लंबित डेथ क्लेम का निपटारा भी जल्द ही कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब राज्य के वकालतखानों की तस्वीर बहुत जल्द बदलने वाली है.उन्होंने हाई कोर्ट में जो पीआईएल दायर किया है उस पर हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अब अधिवक्ताओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि राज्य सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करने पर विचार कर रही है .
संसंवाददाता सम्मेलन में इन लोगों के अलावा काउंसिल के सदस्य अरुण कुमार पांडेय और सचिव प्रफुल्ल चंद्र द्विवेदी भी उपस्थित थे.
