सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन के नामों की कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी सिफारिश

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 16 मई 2023 : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में से 2 पद खाली हैं.जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दो पद खाली हो गए हैं. जस्टिस एमआर शाह की सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए मंगलवार (16 मई) को नवगठित कॉलेजियम की बैठक हुई. जस्टिस संजीव खन्ना, जो सीजेआई बनने की कतार में हैं, अब कॉलेजियम के पूर्णकालिक सदस्य हैं. 

 कॉलेजियम ने मंगलवार (16 मई) को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है. अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है तो 2030 में विश्वनाथन सीजेआई (CJI) बन सकते हैं. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को 13 अक्टूबर, 2021 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के रूप में भी कार्य किया है. वहीं केवी विश्वनाथन वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. 

कॉलेजियम ने प्रस्ताव किया पारित

कोयम्बटूर के मूल निवासी विश्वनाथन सीजेआई बनते हैं तो जस्टिस एसएम सीकरी, यूयू ललित और पीएस नरसिम्हा के बाद सीजेआई बनने वाले वे चौथे वकील होंगे. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की स्वीकृत शक्ति है और वर्तमान में 32 जजों के साथ काम हो रहा है. इस प्रकार, दो पद खाली हैं. 

चार जज और होने वाले हैं सेवानिवृत्त

इसमें आगे कहा गया कि आने वाले महीनों में चार और जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं. कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से, दो मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए नामों की सिफारिश करने का संकल्प लिया है. कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ उप न्यायाधीशों के नामों पर विचार-विमर्श किया और सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति के लिए चर्चा की.