एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची है
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 15 सितम्बर 2022 : रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य बनने के 22 वर्षों के बाद राज्वायसियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान को पारित करने का फैसला बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया.
राज्य में ओबीसी को अब 27 फीसदी आरक्षण
1932 के खतियान के अलावा ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी. आज के कैबिनेट की बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार ने कैबिनेट में एक विधेयक लाया है. जिसमें एससी को 12 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. झारखंड में अब कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जायेगा. सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं.इस बाबत भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.
