आज दिनांक 14.09.2022 को जिला पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा नीलाम पत्र एवं राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गयी, जिसमें अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, रोहतास, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया।
नीलाम पत्र वादों के निष्पादन एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निर्देश दिया गया :-
- नीलाम पत्र वादों के निष्पादन से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सासाराम, कगरहर, कोचस तिलौथू, सूर्यपुरा एवं नासरीगंज अंचल अधिकारियों के द्वारा प्रतिवेदन बार-बार स्मारित किये जाने के बाद भी नहीं भेजा गया है। इस संबंध मे अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारियों से कारण पृच्छा करते हुये उनका वेतन निकासी पर रोक लगाना सुनिश्चित करें।
- सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जितने भी मामलों में गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया गया है, उसकी सूची जिला नीलाम पत्र शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, एवं पुलिस अधीक्षक, रोहतास को संबंधित वारटी की गिरफ्तारी हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन करने हेतु अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि प्रत्येक 15 दिनों पर अंचल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
- जिला पंचायत राज पदाधिकारी रोहतास को निदेश दिया गया कि नल-जल योजनाओं से संबंधित दायर किये गये नीलाम पत्र वादों में गिरफ्तारी वारंट निर्गत करते हुये उसकी सूचना जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक रोहतास को कार्रवाई हेतु भेजना सुनिश्चित करें।
- जमाबंदी डिजिटाईजेशन से संबंधित कार्यों की अंचलवार समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल का डाटा इन्ट्री एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और न ही पूर्ण रूप से प्रतिवेदन को अपलोड ही किया गया है। अपर समाहर्ता को निदेश दिया गया कि जहां पर डाटा अपरेटरों की कमी है उसकी पूर्ति संबंधित प्रखंडों से वैकल्पिक व्यवस्था कराते हुये अगले 15 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करायें।
- जिला पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि रोक सूची में दर्ज भूमि पर कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त निदेश का अनुपालन अंचल अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अपर समाहर्ता (राजस्व) को निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारियों से कारण पृच्छा करते हुये उनके वेतन निकासी पर रोक लगाना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना था, जो अद्यतन अप्राप्त है।
इस संबंध में पुनः सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्हें स्वयं समीक्षा करते हुये अंचल अधिकारियों से ससमय प्रस्ताव प्राप्त कर अपर समाहर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
