आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 11 जून 2022 : पटना : जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एस०डी०ओ० और एस०डी०पी०ओ० तथा सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु कार्य हो।

मुख्य बिन्दु

● विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण किसी प्रकार की कोताही न हो।

● सुनिश्चित करें कि सभी थानों में हमेशा लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे।

● अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई सके।
रात्रि गश्ती, पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको सुदृढ़ करने को लेकर वरीय पुलिसपदाधिकारी गश्ती का औचक निरीक्षण करें।

● लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आये।
प्रशासन और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं को नियंत्रित रखा है, आगे भी इसी तरह सक्रियता बनाए रखें।

● शराब पीनेवालों को पकड़ने में कोताही न बरतें। उनकी निशानदेही पर सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। राजधानी पटना शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें। गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें।
कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी भी दल का हो, किसी परिवार का हो, अगर शराब पीते पकड़े जाएं तो उन्हें छोड़ें नहीं। कानून की नजर में सब बराबर है।


● समाज सुधार अभियान के दौरान जो बातें बताई गई हैं, उसको लेकर कैंपेन चलाते रहें। लोगों को जागरूक करते रहें।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, सप्ताह में एक दिन आपस में बैठक करें ताकि समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो सके।

● प्रति एक लाख की जनसंख्या पर कम-से-कम 150 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो, इसको लेकर तेजी से काम करें।
पटना, 10 जून 2022 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में विधि व्यवस्था एवं मद्य निषेध से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

● पुलिस महानिदेशक श्री एस0के0 सिंघल ने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। थानावार, जिलावार अपराध का विश्लेषण कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अपराध अनुसंधान के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री जे०एस० गंगवार एवं अपर पुलिस महानिदेशक सी०आई०डी० श्री जितेन्द्र कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गश्ती वाहन, पैदल गश्ती, स्पीडी ट्रायल में तेजी, भूमि विवाद निपटारा, कब्रिस्तान की घेराबंदी और सभी थानों में लैंडलाइन फोन का अधिष्ठापन, सभी थानों में शौचालय, स्नानागार, आगंतुक कक्ष की व्यवस्था आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में यह भी बताया गया कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी थाने में पोस्टिंग की जा रही है। मद्य निषेध से घरेलू हिंसा काफी घटी है। घर में शांति का माहौल है।
बैठक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के०के० पाठक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से शराब के धंधों में लिप्त लोगों के यहां छापेमारी, गिरफ्तारी, वाहन जब्ती, शराब की जब्ती, शराब विनष्टीकरण, ड्रोन, मोटर बोट, स्वान दस्ता आदि के माध्यम से छापेमारी अभियान, कॉल सेंटर में आने वाले कॉलों को लेकर हो रही कार्रवाई आदि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीरा उत्पादन अब तेजी से हो रहा है और इसका उत्पादन अब 62.8 लाख लीटर हो गया है, इसमें जीविका का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि एक सर्वे के अनुसार शराबबंदी कानून से महिलाओं को काफी फायदा हुआ है। परिवार में महिलाओं की भूमिका बढ़ने के साथ समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके।

• सुनिश्चित करें कि सभी थानों में लैंड लाइन फोन फंक्शनल रहे। उन्होंने कहा कि रात्रि गश्ती, पैदल गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसको सुदृढ़ करने को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी गश्ती का औचक निरीक्षण करें। प्रति एक लाख की जनसंख्या पर कम-से-कम 150 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो, इसको लेकर तेजी से काम करें। साथ ही पुलिस बल के ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं को नियंत्रित रखा है, आगे भी इसी तरह सक्रियता बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं। लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आए। जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एस०डी०ओ० और एस०डी०पी०ओ० तथा सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रुप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु कार्य हो। उन्होंने कहा कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव, सप्ताह में एक दिन आपस में बैठक करें ताकि समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी पटना में शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें, गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें। शराब पीनेवालों को पकड़ने में कोताही न बरतें। उनकी निशानदेही पर सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। राजधानी पटना में शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें। गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करें। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी भी दल का हो, किसी परिवार का हो, शराब पीते पकड़े जाने पर उन्हें छोड़े नहीं। कानून की नजर में सब बराबर हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से बिहार के लोगों को काफी फायदा हो रहा है। राज्य में शराबबंदी के बाद दूध, सब्जी, फल आदि चीजों की खपत बढ़ी है। समाज सुधार अभियान के दौरान जो बातें
बताई गई हैं, उसको लेकर कैंपेन चलाते रहें। लोगों को जागरूक करते रहें। उन्होंने कहा कि नीरा उपयोगी है इसे प्रचारित करें तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री एस०के० सिंघल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन श्री के०के० पाठक, सचिव गृह श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय श्री जे०एस० गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक सी०आई०डी० श्री जितेंद्र कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा श्री सुनील कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था श्री संजय सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, आयुक्त मद्य निषेध एवं उत्पाद श्री बी० कार्तिकेय धनजी, आई०जी० मद्य निषेध श्री अमृत राज एवं विशेष सचिव गृह श्री विकास वैभव उपस्थित थे।

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