पीएम मोदी ने अपने 08 साल के कार्यकाल में यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो महत्वपूर्ण फैसलों की बदौलत देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 03 जून 2022 : जमुई । बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार  मंत्री राम सूरत राय ने स्थानीय सरकारी अतिथि गृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आठ वर्ष पूरे होने पर कहा कि पीएम मोदी ने अपने 08 साल के कार्यकाल में यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार हो तो महत्वपूर्ण फैसलों की बदौलत देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है। इन 08 सालों में कुछेक मसलों को छोड़ दें तो मोदी सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। हाल के वर्षों में सरकार के सामने कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमी जैसी चुनौतियां सामने आईं , लेकिन इन चुनौतियों से जूझते हुए मोदी सरकार ने देश की विकास यात्रा को नई गति दी है।सबका साथ , सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार ने इन 08 वर्षों में महिला , किसान , युवा , अल्पसंख्यक , व्यापारी समेत हर वर्ग का ध्यान रखा और कल्याणकारी योजनाओं के जरिये हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है।     

राजस्व मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि  किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6000 रुपये आते हैं। सरकार ने तीन कृषि कानून भी बनाए , लेकिन कुछ खामियों के कारण किसानों के विरोध के बाद उन कानूनों को वापस ले लिया गया।       

उन्होंने महिला सशक्तीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इस मामले में कई अहम फैसले​ लिए हैं। पीएम आवास योजना से लगभग 02 करोड़ घरों का महिलाओं को स्वामित्व मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिलने से देश के गरीबों के जीवनस्तर में व्यापक बदलाव आ रहा है। कृषि से लेकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों में स्वयं सहायता समूहों को पूंजी उपलब्ध करा कर सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। अपना उद्यम शुरू करने के लिए भी महिलाओं के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की व्यवस्था है। वहीं उज्जवला योजना के तहत सरकार ने 200 रुपये प्रति सिलेंडर गैस सब्सिडी दिए जाने की घोषणा की है।    श्री राय ने कहा कि मोदी सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई तो सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। सरकार ने ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। इस विधेयक के पास होते ही लंबे समय से तीन तलाक पर चल रही कानून बनाने की मांग पूरी हुई। एक अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनी तौर पर अपराध के दायरे में आ गया है।    केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सबसे अहम है , नई शिक्षा नीति। देश को 34 साल बाद नई शिक्षा नीति मिली है। सरकार ने एससी , एसटी और ओबीसी का आरक्षण जारी रखते हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया है।     

मंत्री श्री राय ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। पीएम मुद्रा लोन के तहत युवाओं को ​अपना उद्यम शुरू करने के लिए जिला स्तर पर 05 लाख रुपये तक के तत्काल लोन की व्यवस्था है। सरकार ने युवाओं को रोजगार लेने से ज्यादा रोजगार देने लायक बनाने पर जोर दिया है। एंटरप्रेन्योर के लिए सरकार ने कंपनी रजिस्ट्रेशन और अन्य नियमों में ढील दी है। इज ऑफ डुइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग काफी सुधरी है।     

उन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक देश , एक टैक्स सिस्टम लागू किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि देश में 2017 से जीएसटी व्यवस्था लागू है। इसके तहत सभी वस्तुओं का अलग – अलग टैक्स नहीं देना होता है , बल्कि पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगता है। 1991 के बाद से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के क्षेत्र में वित्तीय सुधार को लेकर यह अहम कदम है।   विधायक श्रेयसी सिंह , जिलाध्यक्ष कन्हैया कुमार सिंह , राज किशोर सिंह , भास्कर सिंह , वृजनंदन सिंह , विनय कुमार पांडे , गोपाल कृष्ण , सोनेलाल पासवान , साधना सिंह समेत कई भाजपा नेता संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे।

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