सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी के मामले को किया संवैधानिक बेंच में रेफर

आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 13 मार्च 2023 : नई दिल्ली : समलैंगिक की शादी को मान्यता देने की गुहार वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने मामले को संवैधानिक बेंच रेफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मौलिक और बुनियादी महत्व का मामला है लिहाजा इस पर सुनवाई और फैसले के लिए मामले को लार्जर बेंच रेफर किया जाता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में एक तरफ जहां संवैधानिक अधिकारों का मसला है तो दूसरी तरफ स्पेशल मैरिज ऐक्ट समेत अन्य विधान है जिनका आपस में एक दूसरे पर प्रभाव है। तीन जजों की बेंच ने कहा कि हमारी राय है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें यह उचित होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच मामले को देखे और ऐसे में मामले को संवैधानिक बेंच रेफर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई 18 अप्रैल से होगी और पांच जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी और सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग यानी सीधा प्रसारण होगा। गौरतलब है कि संवैधानिक बेंच से संंबंधित मामले का सीधा प्रसारण होता रहा है।

शादी की मान्यता के बाद कई और सवाल उठेंगे: सॉलिसिटर जनरल

सुनवाई के दौरान सोमवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर ऐडवोकेट नीरज किशन कौल ने कहा कि भारत में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए स्पेशल मैरिज ऐक्ट में समलैंगिक विवाह को समावेश किया जा सकता है या फिर नवतेज सिंह बनाम केंद्र सरकार यानी होमोसेक्सुलिटी को अपराध से बाहर करने वाले जजमेंट को मद्देनजर किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिंदू में शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा ही है। जब शादी को मान्यता देने की बात आएगी तो फिर मामला विधायिका का है क्योंकि कई कारण ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं और वह मामला सामने आएगा।

नवतेज जजमेंट में शादी का अधिकार नहीं दिया गया: सॉलिसिटर जनरल

मेहता ने यह भी कहा है कि नवतेज सिंह जोहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने धारा-377 के तहत सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी शख्स को प्यार का अधिकार है लेकिन साथ ही कहा था कि शादी का अधिकार नहीं दिया गया है। याची के वकील नीरज किशन कौल ने तमाम पहले के जजमेंट को रेफर किया और कहा कि जो मामला राष्ट्रीय महत्ता का हो उसे पब्लिक देखना चाहती है ऐसे में हम आग्रह करते हैं कि इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह केवल बॉयोलॉजिकल पुरुष और महिला पर लागू होता है। केंद्र ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विरोध किया। केंद्र ने कहा कि विवाह की अवधारणा है कि दो विपरीत लिंग के व्यक्ति के बीच शादी होगी। वहीं एक ट्रांसजेंडर की ओर से पेश वकील केवी विश्वनाथन ने दलील दी कि केंद्र का जो हलफनामा है वह ट्रांसजेंडर के अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं करता है। यह केवल वैधानिक व्याख्या का मामला नहीं है बल्कि संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसके मद्देनजर देखा जाना चाहिए। वहीं नीरज किशन कौल ने कहा कि निजता के अधिकार के जजमेंट और नवतेज जजमेंट स्पेशल मैरिज ऐक्ट के संकीर्ण व्याख्या से परे है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील थी कि जहां तक पसंद की स्वतंत्रता का सवाल है तो नवतेज जजमेंट में यह पहले से व्यवस्था हो चुकी है। उस जजमेंट में कहा गया था कि विवाह का अधिकार होमोसेक्सुअल को नहीं दिया जा रहा है। धारा-377 के तहत सहमति से अप्राकृतिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और ऐसे में अब एलजीबीटीक्यू पर कोई कलंक वाली बात नहीं है।

जरूरी नहीं है कि गोद लिया हुआ बच्चा भी गे या लेस्बियन हो जाए: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि शादी को मान्यता दी जाती है तो फिर गोद लेने का मामला सामने आएगा। यह मसला संसद को देखना होगा क्योंकि यह मामला लोगों से जुड़ा मामला है। इस मामले में बच्चों के मनोविज्ञान को भी देखना संसद का काम है जिसे गोद लिया जाएगा। क्योंकि गोद लेने वाले पैरेंट्स या तो पुरुष कपल होंगे या फिर महिला कपल होंगे। सॉलिसटिर जनरल ने कहा कि यह मामला शॉर्ट कट नहीं है इसका असर समाज पर पड़ेगा। यह मामला सिर्फ किसी दो लोगों या ए और बी का नहीं है। अगर समलैंगिक की शादी को मान्यता दी जाती है तो गोद लेने की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ेगा। तब चीफ जस्टिस ने दखल देते हुए कहा कि समलैंगिक कपल जिस बच्चे को गोद लिया हो जरूरी नहीं है कि वह बच्चा समलैंगिक हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर लेस्बियन कपल या गे कपल ने बच्चे गोद लिए हों तो जरूरी नहीं है कि बच्चे भी गे या लेस्बियन हो जाएं।

क्या है गे कपल की याचिका

सुप्रीम कोर्ट में गे कपल (समलैंगिक पुरुषों) ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि होमो सेक्सुअल की शादी को स्पेशल मैरिज ऐक्ट के तहत मान्यता दी जाए। याचिकाकर्ता सुप्रीयो चक्रवर्ती और अभय डांग की ओर से कहा गया है कि वह 10 साल से कपल की तरह रह रहे हैं। दोनों को कोविड के दूसरे चरण में कोविड हुआ था। दोनों ठीक हो गए। दोनों ने तय किया है कि वह शादी सेरेमनी करें। दिसंबर 2021 में प्रतिबद्धता सेरेमनी उन्होंने किया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि स्पेशल मैरिज ऐक्ट लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और यह गैर संवैधानिक है। इस ऐक्ट के मुताबिक समलैंगिक के संबंध और शादी को मान्यता नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा अंतरजातीय और अंतर धर्म की शादी को प्रोटेक्ट किया है। अपनी पसंद की शादी हर आदमी का अधिकार है। संवैधानिक विकास के रास्ते में समलैंगिक की शादी भी एक सतत प्रक्रिया है। नवतेज सिंह जोहर से संबंधित केस और पुत्तुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बाइ सेक्सुअल और ट्रांसजेंडर) शख्स को समानता का अधिकार है और साथ ही उन्हें गरिमा के साथ जीने और निजता का अधिकार है। अपनी पसंद की शादी का जो अधिकार है वह एलजीबीटीक्यू को भी दिया जाना चाहिए। एक अन्य याचिकाकर्ता पार्थ और उदय राज ने कहा है कि वह 17 साल से रिलेशनशिप में हैं, उनके पास दो बच्चे भी हैं लेकिन वह कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कपल का बच्चों के साथ कानूनी पैरेंट्स का हक नहीं मिल रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नवतेज सिंह जोहर केस में समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी थी और उसे अपराध से बाहर कर दिया था।

केंद्र का स्टैंड

केंद्र सरकार ने कहा है कि सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता होमो सेक्सुअल की शादी को मान्यता देने के लिए दावा नहीं कर सकते हैं और मौलिक अधिकार के आधार पर यह दावा नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया है। केंद्र ने कहा है कि शादी की जो अवधारणा है उसके तहत यह जरूरी है कि दो लोगों के बीच मिलन होता है जो अलग-अलग लिंग के होते हैं और यह परिभाषा सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी तौर पर मान्य है। इस सिद्धांत को किसी भी तरह से न्यायिक व्याख्या से हल्का या कमजोर नहीं किया जा सकता है। सभी धर्म के पर्सनल लॉ हैं और उसमें तमाम नियम हैं। हिंदू में मिताक्षरा और दायभाग सिद्धांत है वहीं अन्य धर्म के अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं। हिंदू में जहां शादी एक पवित्र बंधन है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में यह कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन यहां भी परिकल्पित है कि जोड़े में एक पुरुष और दूसरी स्त्री होगी। मौजूदा मामले में दाखिल रिट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पूरे विधायी पॉलिसी को चेंज कर देगा। समलैंंगिक साथ में रहते हैं लेकिन उसकी तुलना भारतीय परिवार से नहीं की जा सकती है जिसमें एक पति होता है, दूसरी पत्नी होती है और उनकी शादी के उपरांत पैदा हुए बच्चे होते हैं। केंद्र ने कहा है कि इस मामले में कोई भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। समलैंगिक की शादी की मान्यता न देने से मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

सहमति से होमोसेक्सुअल रिलेशन को अपराध के दायरे से बाहर किया जा चुका

सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को समलैंगिकता मामले में अहम फैसला आया और फैसले के बाद बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिकत संबंध अपराध नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि धारा-377 के तहत दो बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया था और इसे समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया। बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध को धारा-377 के तहत अपराध मानना अतार्किक और साफ तौर पर मानमाना प्रावधान है।

निजता के अधिकार के जजमेंट से ही समलैंगिकता को अपराध से बाहर रखने का रास्ता बना

सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल पहले निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन (अनुकूलन) निजता का महत्वपूर्ण अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। निजता के मूल में व्यक्तिगत घनिष्ठता, पारिवारिक जीवन, शादी, प्रजनन, घर, सेक्सुअल ओरिंटेशन सबकुछ है। साथ ही प्राइवेसी व्यक्तिगत स्वायत्ता की सेफगार्ड है जो किसी के जिंदगी में महत्वपूर्ण रोल रखता है।