आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 08 अक्टूबर 2023 : कर्नाटक : कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का शहरी निकायों ओबीसी के लिए 33% आरक्षण का फैसलासरकार ने ,जस्टिस के. भक्तवत्सल कमीशन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए यह फैसला लिया। राज्य सरकार ने आयोग की 5 में से तीन सिफारिशों को मान लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन पिछड़ों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए किया गया था।
अन्य राज्यों में उच्च जाति, पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों की द्विध्रुवीय राजनीति है, लेकिन कर्नाटक में त्रिध्रुवीय राजनीति है. यह लिंगायत बनाम वोक्कालिगा बनाम पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक है.
