लगभग 160 से अधिक निजी विद्यालयों के आवेदन बी ई ओ के पास लंबित ।
आर० डी० न्यूज़ नेटवर्क : 22 अगस्त 2023 : सासाराम : रोहतास जिला के उन्निसो प्रखंडो में संचालित निजी विद्यालयों को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा क्यू आर कोड लेना अनिवार्य किया गया है । जिसके आलोक में निजी विद्यालयों ने शिक्षा विभाग के ई संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था । ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने विद्यालयो का निरिक्षण कर के किया तत्पश्चात तीन सदसीय समिति के सदस्यों ने एक एक कर के अनुमंडल के आधार पर विभाजित करते हुए सभी विद्यालयों की भौतिक सत्यापन किया । सभी सत्यापन होने के पश्चात् चार सदसीय समिति ने विद्यालयों के द्वारा अंकित किये हुए विवरणों को बिहार सरकार के मानकों पर परख कर क्यू आर कोड लगभग 191 विद्यालयों को निर्गत किया ।
शिक्षा विभाग के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतास जिला के उन्निसो प्रखंडो में संचालित 191 निजी विद्यालयों को क्यू आर कोड तीन चरणों में निर्गत किया जा चूका है । निजी विद्यालयों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में से 250 से अधिक विद्यालयों को ख़ारिज कर दिया गया है जिसमे निजी विद्यालय के भवनों को असंतोषजनक पाया गया था एवं प्रशिक्षित शिक्षको की संख्या कम पाई गयी थी । साथ ही वर्तमान में विभिन्न प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के पास 160 आवेदन से अधिक भौतिक सत्यापन के लिए लंबित है ।
इस सन्दर्भ में पूछे जाने पर प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रिय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने कहा की पूर्व में निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग के द्वारा पंजीकृत किया गया था परन्तु बिहार सरकार के शिक्षा बिना किसी चर्चा के सभी निजी विद्यालयों के पंजीयन को बिना किसी पत्र अथवा शो कॉज के रद्द कर के ऑनलाइन आवेदन भरवाने के लिए कतार में खड़ा कर दिया जो अत्यंत ही दुखद है । बिहार सरकार के लगभग सभी अधिकारियो के बच्चे निजी विद्यालयो में पढ़ते है फिर भी निजी विद्यालयों के साथ दो तरफा रुख समझ से परे है ।
इस सन्दर्भ में पूछे जाने पर प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रिय संयुक्त सचिव डॉ एस पी वर्मा ने कहा की शिक्षा विभाग के द्वारा क्यू आर कोड बिहार सरकार के मानको के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । रोहतास जिला में 191 निजी विद्यालयों को क्यू आर कोड निर्गत करने पर शिक्षा विभाग एवं उनके पुरे टीम को साधुवाद । शिक्षा विभाग के साथ निजी विद्यालयो का अटूट सम्बन्ध है । डॉ वर्मा ने कहा की शिक्षा विभाग के द्वारा अनेको विद्यालयों के ऑनलाइन आवेदन को खारिज भी किया गया है जो अत्यंत ही दुखद है । बिहार सरकार को शिक्षा निति एवं शिक्षा के मानको में उदारता लाने की ज़रुरत है क्यूँ की बिहार के 38 जिलो में अधिकांशतः बजट विद्यालय है जो मात्र 300 से 500 रुपये के मासिक शुल्क पर संचालित हो रहे है । सूबे में शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को सुधारने का श्रेय निजी विद्यालयों को जाता है । अतः उक्त बातो को समझते हुए शिक्षा विभाग से आग्रह है की जिन निजी विद्यालयों का आवेदन रद्द किया गया है उनके पुनः आवेदन करने पर उदार रुख अपनाते हुए क्यू आर कोड निर्गत करने का कष्ट करें ताकि जिले में हर तबके के व्यक्ति अपने बच्चे को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे सके ।
जिला अध्यक्ष रोहतास रोहित वर्मा ने कहा की निजी विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन भरने में जो भी मदत चाहिए उसके लिए संगठन तन मन धन से निजी विद्यालय परिवार के लिए खड़ा है । रोहतास जिला में अनेको बार एसोसिएशन के बैनर तले ई संबंधन पोर्टल से सम्बंधित कार्यशालाओ का आयोजन किया गया जिससे अनेको निजी विद्यालय संचालको को मदत मिली है । आगे भी संगठन सभी निजी विद्यालयों के हित में इस तरह का कार्यशालाओ का आयोजन करवाते रहेगा ।
